दिनांक. 21 जून 2026 रविवार. मुंबई – निर्भीड जनता न्यूज नेटवर्क
मांग गारुडी समाजाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत मांग गारुडी समाज संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर करण्यात आले असून, समाजाच्या न्याय्य मागण्यांबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास मंत्रालयासमोर सामूहिक आत्मदहन आंदोलन छेडण्यात येईल, असा गंभीर इशारा संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर किसन कसबे यांनी दिला आहे.
मुख्यमंत्री यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रात अमर कसबे यांनी नमूद केले आहे की, मांग गारुडी समाज अनेक वर्षांपासून सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असून समाजाच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या विविध मागण्या शासनाकडे वेळोवेळी मांडण्यात आल्या आहेत. मात्र अनेक निवेदने, आंदोलने, पाठपुरावा आणि पत्रव्यवहार करूनही शासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. समाजाच्या प्रतिनिधींना मुख्यमंत्री यांची भेट देखील मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.
समाजाला न्याय्य हक्क, शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ, शिक्षण, रोजगार, निवास, सामाजिक सुरक्षा आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहात स्थान मिळावे यासाठी शासनाने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. अन्यथा मंत्रालयासमोर सामूहिक आत्मदहन आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, या निवेदनामुळे मांग गारुडी समाजातील प्रलंबित प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले असून राज्यभरातील समाज बांधवांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मांग गारुडी समाज युवा परिवर्तन सामाजिक सेवा संस्था, महाराष्ट्र राज्याचे उपाध्यक्ष सचिन विठ्ठल उपाध्ये यांनी सांगितले की, “आज मांग गारुडी समाज एका निर्णायक टप्प्यावर उभा आहे. अनेक वर्षांपासून समाज आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष करत आहे. निवेदने दिली, आंदोलने केली, शासन दरबारी पाठपुरावा केला, मात्र समाजाच्या प्रश्नांकडे पाहण्याची गंभीरता अद्याप दिसून आलेली नाही. ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे.
“उपाध्ये पुढे म्हणाले, “राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर कसबे यांनी घेतलेली भूमिका ही कोणत्याही व्यक्तीगत स्वार्थातून नसून संपूर्ण मांग गारुडी समाजाच्या वेदनेतून आणि संघर्षातून निर्माण झालेली आहे. समाजातील हजारो युवक, माता-भगिनी आणि ज्येष्ठ नागरिक आजही मूलभूत हक्कांपासून वंचित आहेत. शासनाने या वेदनेची दखल घेतली नाही तर समाजामध्ये असंतोष आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.”
“आज गरज आहे ती समाजाच्या प्रश्नांवर सकारात्मक संवाद साधण्याची. शासनाने तात्काळ समाजाच्या प्रतिनिधींना बोलावून त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करावी. कारण मांग गारुडी समाज हा दयेचा विषय नसून संविधानाने समान अधिकार दिलेला समाज आहे. आम्हाला दया नको, तर न्याय हवा आहे; आश्वासने नकोत, तर कृती हवी आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सचिन उपाध्ये यांनी समाजाला एकजुटीचे आवाहन करत म्हटले की, “आज व्यक्तीपेक्षा समाज मोठा आहे. मतभेद विसरून सर्व समाज बांधवांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर कसबे यांच्या नेतृत्वाखाली समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी सुरू असलेल्या संघर्षामागे संपूर्ण समाज खंबीरपणे उभा राहील. हा लढा कोणत्याही एका व्यक्तीचा नसून भावी पिढ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आहे. समाजाच्या स्वाभिमानाचा हा लढा शेवटपर्यंत लढला जाईल.”
या निवेदनामुळे राज्यातील मांग गारुडी समाजामध्ये नव्याने जागृती निर्माण झाली असून शासन आता यावर कोणती भूमिका घेते याकडे संपूर्ण समाजाचे लक्ष लागले आहे.