दिनांक.23 जून 2026. मंगळवार. मुंबई – निर्भीड जनता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्रातील जलसिंचन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत नाबार्डच्या अर्थसहाय्याने विविध प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत मंत्रालयात उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री मा.देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जलसंपदा मंत्री मा.राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे राज्यातील अनेक प्रलंबित व सुरू असलेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना वेग मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
राज्यातील पूर्ण झालेल्या १५५ जलसिंचन प्रकल्पांच्या कालवे व वितरण व्यवस्थेच्या सुधारणांसाठी तब्बल ₹५,०३६ कोटींच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. हा निधी नाबार्डच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनस्तरावर आवश्यक कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.याशिवाय अपूर्ण सिंचन प्रकल्प व वितरण व्यवस्थेच्या सुधारणांसाठी प्रस्तावित ₹७,५०० कोटींच्या निधीबाबतही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. गोदावरी आणि कृष्णा खोऱ्यातील विविध प्रकल्पांवर झालेल्या खर्चाचा आढावा घेऊन पुढील कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला.
महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत यापूर्वीच महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या २१ आणि गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या १० अशा एकूण ३१ प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. निर्मित आणि प्रत्यक्ष सिंचन क्षमतेतील तफावत दूर करून जलसंपत्तीचा अधिक परिणामकारक वापर करण्याचा या कार्यक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेत गोदावरी उजवा तट कालवा प्रकल्प, प्रवरा डावा व उजवा कालवा दुरुस्ती प्रकल्प तसेच भोजापूर मध्यम प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला आहे.
त्यामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना अधिक पाणी उपलब्ध होऊन शेती उत्पादन वाढण्यास मदत होणार आहे.बैठकीस आमदार सत्यजित पाटील, आमदार अमोल जगताप, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक डॉ. हनुमंत धुमाळ तसेच गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत गवळी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे जलव्यवस्थापन अधिक सक्षम होणार असून सिंचन क्षमता वाढविण्याच्या दिशेने महाराष्ट्राला मोठी चालना मिळणार असल्याचे मत जलसंपदा क्षेत्रातील जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.