दिनांक.03 जुलै 2026. शुक्रवार. निर्भीड जनता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील शाळांच्या ५०० मीटर परिसरात उच्च कॅफिनयुक्त ऊर्जा पेयांच्या विक्रीवर बंदीचे निर्देश; विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचे संरक्षण आणि शालेय परिसरातील सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील शाळांच्या ५०० मीटर परिसरात ‘स्टिंग’सारख्या उच्च कॅफिनयुक्त ऊर्जा पेयांच्या विक्रीवर निर्बंध घालण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयासाठी विधानपरिषदेत सातत्याने पाठपुरावा करणारे आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या प्रयत्नांना यश मिळाल्याची प्रतिक्रिया विविध स्तरातून व्यक्त होत आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये आकर्षक पॅकेजिंग आणि सहज उपलब्धतेमुळे उच्च कॅफिनयुक्त ऊर्जा पेयांचे वाढते सेवन चिंताजनक असल्याचा मुद्दा आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सातत्याने विधानपरिषदेत मांडला होता. अशा पेयांचा अल्पवयीन मुलांच्या आरोग्यावर होणारा संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन शाळांच्या परिसरात त्यांच्या विक्रीवर स्पष्ट निर्बंध आणण्याची आवश्यकता त्यांनी अनेकदा अधोरेखित केली.
यासंदर्भात त्यांनी केवळ सभागृहात प्रश्न उपस्थित करण्यापुरते मर्यादित न राहता संबंधित विभाग, मंत्री आणि प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. शाळा परिसरात आरोग्यास अपायकारक ठरू शकणाऱ्या उत्पादनांच्या विक्रीबाबत स्पष्ट धोरण तयार करण्याची मागणी त्यांनी वेळोवेळी केली होती. उपलब्ध माहितीनुसार, या विषयावर विविध स्तरांवर बैठका घेण्यात आल्या आणि संबंधित विभागांनी परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर शाळांच्या ५०० मीटर परिसरात ‘स्टिंग’सारख्या उच्च कॅफिनयुक्त ऊर्जा पेयांच्या विक्रीवर निर्बंध घालण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले. या संदर्भात संबंधित विभागाला आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत्या प्रमाणात ऊर्जा पेयांच्या वापराबाबत जनजागृती होणे तितकेच महत्त्वाचे असून, अशा उत्पादनांच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवणे ही काळाची गरज आहे. अनेक पालकांनीही या निर्णयाचे स्वागत करत विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी तो सकारात्मक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. आमदार सत्यजीत तांबे यांनी या विषयावर दीर्घकाळ सातत्याने भूमिका मांडली होती. पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करणे, संबंधित मंत्र्यांना पत्रव्यवहार करणे, विभागीय बैठका आयोजित करण्याची मागणी करणे तसेच ऊर्जा पेयांबाबत राज्यस्तरीय धोरण तयार करण्याचा आग्रह धरणे, अशा विविध माध्यमांतून त्यांनी हा मुद्दा पुढे नेला.त्यांच्या पाठपुराव्याची नोंद विविध टप्प्यांवर झाली. जुलै २०२४ मध्ये विधानपरिषदेत विषय मांडल्यानंतर सप्टेंबर २०२४ मध्ये संबंधित विभागाकडे पत्राद्वारे बैठक घेण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर जानेवारी २०२५ मध्ये संबंधित विभागाच्या स्तरावर बैठका घेऊन संभाव्य धोरण, जनजागृती आणि निर्बंधांबाबत चर्चा करण्यात आली. पुढे जुलै २०२५ मध्येही हा विषय पुन्हा सभागृहात उपस्थित करण्यात आला.
राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, भविष्यात अशा प्रकारच्या ऊर्जा पेयांबाबत अधिक व्यापक आणि सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याची गरज असल्याचे मतही व्यक्त केले जात आहे.शालेय परिसरातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे शाळांभोवती आरोग्यदायी वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा शिक्षण, आरोग्य आणि पालक वर्गाकडून व्यक्त केली जात आहे.