“शिबलापूर वाचवा… केजला न्याय द्या! मातीच्या लढ्यात माणसांचा जातोय बळी”
राज्याच्या ग्रामीण भागात दोन ठिकाणी सुरू असलेल्या संघर्षांनी पुन्हा एकदा लोकशाहीतील नागरिकांच्या हक्कांच्या लढ्याला उजाळा दिला आहे. एकीकडे नगर जिल्ह्यातील शिबलापूर (ता. अकोले) येथे बेकायदेशीर वाळू डेपोविरोधात सामाजिक कार्यकर्त्यांचे उपोषण सुरू आहे, तर दुसरीकडे बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील महिलांनी ‘आवादा ग्रीन एनर्जी प्रकल्पा’ विरोधात उभारलेल्या आंदोलनात एका महिलेला आपले प्राण गमवावे लागले.
🔶 शिबलापूर – बेकायदेशीर वाळू डेपोचा विरोध पेटतोय
शिबलापूर गावात गेल्या अनेक दिवसांपासून बेकायदेशीर वाळू डेपो कार्यरत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. यामुळे पर्यावरणाचा, जलस्रोतांचा आणि शेतीचा गंभीर ऱ्हास होत असल्याची तक्रार आहे. या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते गेल्या पाच दिवसांपासून उपोषणाला बसले असून, त्यांची मागणी आहे की संबंधित डेपोवर त्वरित कारवाई करून तो बंद करण्यात यावा.
“रात्रंदिवस वाळूची अवैध वाहतूक, ट्रकांची गर्दी, धुळीमुळे आरोग्याचे प्रश्न – आम्ही मरणाच्या छायेत जगतोय,” असं उपोषणकर्त्यांनी सांगितलं. मात्र प्रशासनाकडून अद्याप ठोस हालचाल झालेली नाही.
बेकायदेशीर वाळू डेपोविरोधात सामाजिक कार्यकर्त्यांचे सहा दिवसापासून उपोषण सुरू आहे. उपोषणकर्त्यांची तब्येत दिवसेंदिवस ढासळत चालली असून, उपोषणकर्त्याची साखरेची पातळी धोक्याच्या रेषेखाली गेली आहे. अशक्तपणा, डोळ्यांपुढे अंधारी येणे आणि थकवा या लक्षणांमुळे वैद्यकीय तपासणी झाली आहे. तर दुसरीकडे बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील महिलांनी ‘आवादा ग्रीन एनर्जी प्रकल्पा’ विरोधात उभारलेल्या आंदोलनात एका महिलेला आपले प्राण गमवावे लागले.
नायब तहसीलदार आणि सर्कल अधिकारी यांनी उपोषणकर्त्यांशी चर्चा करून प्रांतधिकाऱ्यांशी संपर्क करून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सहा दिवस उलटल्यानंतरही कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. उपोषणाच्या दुसऱ्याच दिवशी प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या सूचनेनुसार सर्कल व तलाठी यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले. मात्र, मागण्या मान्य होईपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही, असा ठाम निर्धार मुन्तोडे यांनी व्यक्त केला आहे.
🔷 केज – ‘आवादा’ विरोधात उपोषणकर्त्या महिला गेली… पण लढा सुरूच!
केज तालुक्यातील अनेक गावांत ‘आवादा ग्रीन एनर्जी प्रकल्पा’ विरोधात ग्रामस्थ, विशेषतः महिलांनी शांततेत आंदोलन सुरू केलं होतं. त्यांचे आरोप होते की, या प्रकल्पामुळे भूमिहानी, प्रदूषण आणि पाण्याचा प्रश्न अधिक तीव्र होतो आहे.
मात्र आंदोलनादरम्यान, एका उपोषणकर्त्या महिलेला अचानक त्रास होऊन तिचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे. आंदोलकांनी मृत महिलेच्या नावाने न्यायाच्या मागण्या अधिक तीव्र केल्या असून, प्रकल्प स्थगित करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
❗ समान लढा, वेगळे प्रश्न – पण व्यवस्थेवरचाच रोष
शिबलापूर आणि केज या दोन वेगवेगळ्या घटनांचा केंद्रबिंदू वेगळा असला, तरी संघर्षाचं मूळ एकच – जनतेचे मूलभूत अधिकार, माणूस आणि माती वाचवण्याचा प्रयत्न.
प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे लोक रस्त्यावर उतरलेत. शिबलापूरमध्ये मातीसाठी उपोषण सुरू आहे, तर केजमध्ये माणसाचा बळी गेला तरीही सरकार शांत आहे.
🏛️ प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न
या पार्श्वभूमीवर पुढील प्रश्न निर्माण होतात:
शिबलापूरमधील वाळू डेपोवर कारवाई का लांबणीवर टाकली जाते आहे?
केजमधील महिलेच्या मृत्यूची चौकशी कधी आणि कोणत्या पातळीवर होणार?
स्थानिकांच्या आवाजाला इतकं दुर्लक्षित का केलं जातंय?
📢 लोकशाहीचा आवाज – ऐकणार कोण?
या दोन्ही घटनांनी दाखवून दिलं की लोकशाही केवळ मतदानापुरती मर्यादित नसून, हक्कांसाठीचा लढा देखील तिचाच भाग आहे. गावकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरू राहणार, हे स्पष्ट दिसत आहे.
🔚 निष्कर्ष
शिबलापूर – वाळू माफियांशी झुंज देतोय…
केज – प्रकल्पपीडितांचा आवाज अजूनही दडपला जातोय…
पण शेवटी प्रश्न उरतो – माणूस की माफिया? माती की पैसा?