दिनांक.15/04/2026. रविवार
प्रसूती रजेसाठी सेवा कालावधीची अट रद्द
मुंबई : निर्भीड जनता न्यूज नेटवर्क
राज्य शासनाने महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, प्रसूती रजा (Maternity Leave) मिळवण्यासाठी असलेली किमान सेवा कालावधीची अट पूर्णतः रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे नव्याने सेवेत रुजू झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यांनाही सेवेच्या पहिल्या दिवसापासून प्रसूती रजेचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे मातृत्वाच्या काळात त्यांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षितता मिळणार आहे.
यापूर्वी महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ नुसार दोन वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतनी प्रसूती रजा मिळण्यात मर्यादा होत्या. एक वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या महिलांना प्रसूती रजा व रजा वेतन देण्यात येत नव्हते. अशा परिस्थितीत त्यांना केवळ वैद्यकीय कारणास्तव त्यांच्या खात्यावर उपलब्ध असलेली रजा किंवा असाधारण रजा घ्यावी लागत होती.
वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार सेवा कालावधीची अट पूर्णतः रद्द करण्यात आली असून, शासन सेवेत मान्यताप्राप्त मार्गाने रुजू झालेल्या कोणत्याही महिला कर्मचाऱ्याला आता सेवेच्या पहिल्या दिवसापासून प्रसूती रजेचा लाभ घेता येणार आहे. प्रसूती रजेच्या कालावधीत संबंधित कर्मचाऱ्याला रजेपूर्वी मिळत असलेले पूर्ण वेतन देय राहणार असून, ही रजा त्यांच्या नियमित रजा खात्यातून वजा केली जाणार नाही.
तथापि, ज्या महिला कर्मचाऱ्यांची सेवा दोन वर्षांपेक्षा कमी आहे, त्यांच्यासाठी काही अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. रजा मंजूर करण्यापूर्वी सहा महिन्यांच्या वेतनाइतक्या रकमेचा हमीपत्र (बॉण्ड) सादर करावा लागेल. तसेच प्रसूती रजा संपल्यानंतर किमान दोन वर्षे राज्य शासनाच्या सेवेत कार्यरत राहणे बंधनकारक राहील. जर दोन वर्षांचा सेवा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी संबंधित महिला कर्मचाऱ्याने राजीनामा दिला किंवा अन्य सेवेत रुजू झाल्यास, रजेच्या कालावधीत मिळालेले वेतन शासनाकडे परत करावे लागणार आहे.
हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून लागू करण्यात आला असून, त्यामुळे प्रशासनातील हजारो महिला कर्मचाऱ्यांना मातृत्वाच्या काळात मोठा दिलासा मिळाला आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, शासनाच्या संवेदनशील आणि सकारात्मक धोरणाचे हे प्रभावी उदाहरण मानले जात आहे.