शिबलापूर (प्रतिनिधी) : निर्भीड जनता न्यूज
शिबलापूर, पारनेर तालुकाशिबलापूर गावात गेल्या सात दिवसांपासून सुरू असलेले सत्याग्रही उपोषण अखेर यशस्वी ठरले आहे. बेकायदेशीर वाळू डेपोविरोधात लढा देणाऱ्या ग्रामस्थांचा संयम, एकजूट आणि निर्धार प्रशासनासमोर झुकला आहे. प्रशासनाने सर्व मागण्या लेखी स्वरूपात मान्य केल्यानंतर उपोषणकर्त्यांनी उपोषण मागे घेतले. या निर्णयामुळे संपूर्ण परिसरात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
✅ प्रशासनाची स्पष्ट भूमिका –
सर्व मागण्या मान्यशुक्रवारी सायंकाळी तहसील कार्यालयात ग्रामस्थ, उपोषणकर्ते, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यामध्ये प्रशासनाने पुढीलप्रमाणे सर्व मागण्या मान्य केल्या:
1. बेकायदेशीर वाळू डेपोला तात्काळ बंदी
2. संबंधित वाळू माफियांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू
3. पर्यावरण तज्ज्ञांमार्फत स्थळपरीक्षण करून अहवाल प्रसिद्ध करणे
4. ग्रामस्थांचा सहभाग असलेली सततची देखरेख समिती स्थापन करणे.
💬 खासदार निलेश लंके यांचा पुढाकार ठरला निर्णायक
या आंदोलनात स्थानिक खासदार निलेश लंके यांचा सक्रिय सहभाग आणि पाठिंबा निर्णायक ठरला. त्यांनी सुरुवातीपासूनच उपोषणकर्त्यांना समर्थन दिले आणि प्रशासनावर ठोस कारवाईसाठी दबाव टाकला. त्यांच्या मध्यस्थीमुळेच हा पेच सुटल्याचे ग्रामस्थांनी स्पष्टपणे म्हटले.> “हा फक्त वाळूचा प्रश्न नव्हता – हा शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा प्रश्न होता. लोकशाहीमध्ये जनतेच्या आवाजापुढे कोणताही अन्याय टिकत नाही, हे या उपोषणाने सिद्ध केलं.”— खासदार निलेश लंके.
🧍♂️ उपोषणकर्त्यांच्या तब्येतीत सुधारणा
उपोषणाच्या सातव्या दिवशी उपोषणकर्त्याची प्रकृती खालावल्याने ग्रामस्थ चिंतेत होते. प्रशासनाने तत्काळ वैद्यकीय मदत दिल्यामुळे गंभीर परिणाम टळले. आता त्यांची तब्येत स्थिर आहे आणि उपचार सुरू आहेत.
👥 ग्रामस्थांचा विजय –
लोकशक्तीचा जागरया संपूर्ण आंदोलनात शिबलापूर, मळा, पिंपळवाडी परिसरातील शेकडो ग्रामस्थांनी दिवसरात्र थांबून पाठिंबा दिला. महिला, तरुण, ज्येष्ठ नागरिकांनी एकवटून संयम आणि शिस्तीत लढा दिला.
📢 “हे फक्त शेवट नव्हे, तर सुरुवात आहे” –
स्थानिक नेत्यांची प्रतिक्रियाया विजयामुळे ग्रामस्थांत आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. पर्यावरण रक्षण, बेकायदेशीर धंद्यांना विरोध, आणि प्रशासनावर जबाबदारीची जाणीव निर्माण होण्यासाठी हा लढा प्रेरणादायी ठरणार आहे. “शिबलापूरचा लढा यशस्वी! सात दिवसांच्या शांततामय उपोषणानंतर प्रशासनाचे शरणागती स्वीकारली…!”